राजस्व संग्रहण में तेजी लाएं अधिकारी, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का डीसी ने दिया निर्देश

पलामू।
उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने समाहरणालय सभागार में विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण एवं लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व वसूली, अंतरविभागीय भूमि हस्तांतरण, आपदा प्रभावितों को सहायता, ई-रेवेन्यू कोर्ट के मामले, नीलाम पत्र वाद, रिट पिटीशन तथा विभिन्न अंचलों में लंबित नामांतरण व अन्य आवेदनों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

खनन विभाग, डाल्टनगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अगस्त तक 66.15 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहित किया गया, जो वार्षिक लक्ष्य का 18.90 प्रतिशत है। उत्पाद विभाग की उपलब्धि 40.95 प्रतिशत रही। डीसी ने सीमा क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर अवैध शराब के अंतरराज्यीय आवागमन पर प्रभावी रोक लगाने का निर्देश दिया। बताया गया कि अगस्त 2026 में 31 अभियोग दर्ज किए गए हैं। जिला अवर निबंधक कार्यालय मेदिनीनगर ने 47.37 प्रतिशत और हुसैनाबाद ने 28.26 प्रतिशत राजस्व संग्रहण किया। मेदिनीनगर नगर निगम ने 16.04 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 7.40 करोड़ रुपये तथा परिवहन विभाग ने 85.59 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 35.07 करोड़ रुपये राजस्व संग्रहित किया है।

एक सप्ताह में भूमि हस्तांतरण पूरा करने का निर्देश
डीसी ने अंतरविभागीय भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आपसी समन्वय से एक सप्ताह के भीतर पूरा करने को कहा। नीलाम पत्र वादों के शीघ्र निष्पादन के लिए अपर समाहर्ता को संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया।

लंबित राजस्व मामलों पर जताई नाराजगी
ई-रेवेन्यू कोर्ट, नामांतरण वाद एवं अन्य लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान डीसी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राजस्व मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। रिट पिटीशन मामलों में समय पर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश

डीसी ने सभी पदाधिकारियों को अपने कोर वर्क को प्राथमिकता से पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लापरवाही या शिथिलता मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कार्यालयों में अनधिकृत व्यक्तियों की अनावश्यक आवाजाही पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं और सरकारी भवनों का चयन करते समय वास्तविक उपयोगिता एवं आम लोगों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। किसी योजना का निर्माण केवल निर्माण के उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके प्रभावी उपयोग और जनता को मिलने वाले लाभ को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।