मेदिनीनगर:
झारखंड सरकार के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश कुमार सिंह के कार्यकाल में किए गए समस्त कार्यों का विशेष अंकेक्षण (स्पेशल ऑडिट) कराया जाएगा। विश्वविद्यालय में कथित वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार को विभिन्न स्रोतों से कुलपति के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं सहित कई गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार अखिलेश शर्मा ने भी विश्वविद्यालय में प्रशासनिक व वित्तीय गड़बड़ियों तथा निविदा निष्पादन में अनियमितताओं की लिखित शिकायत राज्यपाल को सौंपी थी।शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल-सह-कुलाधिपति ने झारखंड सरकार के वित्त सचिव को निर्देश दिया कि वर्तमान कुलपति के कार्यकाल में हुए समस्त व्यय, निविदा प्रक्रियाओं और अन्य वित्तीय निर्णयों का तत्काल विशेष अंकेक्षण कराया जाए।राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव से प्राप्त अधियाचना के आधार पर वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय के उप-निदेशक द्वारा दो सदस्यीय टीम गठित की गई है। टीम में उप-लेखा नियंत्रक मतलेब अंसारी और उप-लेखा नियंत्रक अजीत कुमार को शामिल किया गया है। दोनों अधिकारियों को अंकेक्षण प्रारंभ होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिवेदन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त लेखा नियंत्रक नरेश झा को अंकेक्षण कार्यक्रम में नामित किया गया है, जो संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।सरकार के इस कदम को विश्वविद्यालय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। विशेष अंकेक्षण रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि शिकायतों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विश्वविद्यालय और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की नजर इस रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में अहम खुलासों की उम्मीद की जा रही है।
