छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर आजसू छात्र संघ का शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन, उपायुक्त कार्यालय का घेराव

मेदिनीनगर।
आजसू छात्र संघ के आह्वान पर “शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन” के तहत सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने अंबेडकर पार्क से पैदल मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने राज्य सरकार, विशेषकर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वर्षों से लंबित छात्रवृत्ति का अविलंब भुगतान करने की मांग उठाई।
आंदोलन के दौरान उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि छात्रवृत्ति छात्रों का संवैधानिक अधिकार है, कोई कृपा या अनुदान नहीं। समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से हजारों छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र शिक्षा छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं।

इस आंदोलन का नेतृत्व आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष बाबलू महतो, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋतुराज सहदेव, प्रदेश नेता प्रताप सिंह, पलामू छात्र नेता अभिषेक राज, विश्वविद्यालय प्रभारी राणा हिमांशु सिंह एवं युवा प्रभारी राहुल मिश्रा ने किया। आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि हेमंत सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार के पास राशि उपलब्ध होने के बावजूद समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आजसू छात्र संघ राज्यव्यापी आंदोलन करने को बाध्य होगा।

कार्यकारी अध्यक्ष बाबलू महतो ने कहा कि गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्र सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा के लिए भिक्षा मांगने की स्थिति सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। आजसू छात्र संघ छात्रों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगा।

प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋतुराज सहदेव ने कहा कि छात्र अपने अधिकार की राशि के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। सरकार को अविलंब सभी लंबित छात्रवृत्तियों का भुगतान करना चाहिए, अन्यथा आंदोलन और उग्र रूप लेगा।
पलामू छात्र नेता अभिषेक राज ने कहा कि पलामू सहित पूरे प्रमंडल के छात्र छात्रवृत्ति के अभाव में परेशान हैं। पढ़ाई, परीक्षा फॉर्म और हॉस्टल शुल्क तक देना मुश्किल हो गया है। यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की तो आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आजसू छात्र संघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द सभी लंबित छात्रवृत्तियों का भुगतान नहीं किया गया, तो पूरे राज्य में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।